पंतप्रधान मोदींचा हिंदुराष्ट्राचा डंका भारतातील मुस्लीम समुदायावर भीतीच सावट तयार करतय. मोदी सरकारचे लोकसभेतील यश हे राजकीय विष असून आर्थिक मंदीचे अपयश झाकण्यासाठी हा बनावट राष्ट्रवाद उभा केला जात असल्याची टीकाही इकाॅनाॅमिस्ट मधून करण्यात आलीय.
उलटपक्षी भाजप समर्थक या लिखाणाचा 'वसाहतवादी' म्हणून विरोध करतानाच २०१२ सालचा टाईम्सचा 'भ्रष्टाचाराच्या जाळ्यात अडकलेला भारत' या मुखपृष्ठाचा अंक व्हायरल करत आहे.
एकीकडे या घडामोडी चालू असताना जागतिक लोकशाही निर्देशंकात 42 व्या स्थानी असलेल्या भारताची घसरण तब्बल 51 व्या स्थानावर जाऊन पोहचली आहे. 'इकाॅनाॅमिस्ट इंटिलीजींट युनिट' या संस्थेकडून हा निर्देशांक दरवर्षी प्रसिद्ध केला जातो.
नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकावरून देशभरातील आंदोलन, जेएनयू,जामिया विद्यापीठावरील हल्ला, माॅब लिंचींग, बलात्काराच्या घटना आणि काश्मिर प्रश्नावर सरकारची दमणकारी भूमिका या सगळ्याचं फलितच जणू लोकशाहीच्या घसरणीच्या रूपाने भारताला मिळालं आहे. लोकशाही निर्देशांकाची घसरण आणि इकाॅनाॅमिस्ट मासिकाची सरकारवरची शालजोडीतील टीकेचा अन्वयार्थ डोळसपणे समजून घेणं गरजेचं आहे.
'इकाॅनाॅमिस्ट' मासिकातील मोदींच्या टिकेचा बाऊ कशाला अशी शंकाही याठिकाणी उपस्थित केली जाऊ शकते. मासिकाच्या ऐतिहासिक वाटचालीवर नजर फिरवली तर भारतामध्ये यावरून चर्चेच मोहोळ उठणं किती स्वाभाविक आहे हे समजून येईल.
ब्रिटिश उद्योगपती जेम्स विल्सन यांनी १८४३ ला इकाॅनाॅमिस्टची स्थापना केली. मुक्त व्यापार, जागतिक-आर्थिक घडामोडी, परदेशी करार, भूगर्भशास्त्र आणि रसायनशास्त्रातील अत्याधुनिक प्रयोग आणि स्कॉटलंड-आयर्लंड मधील न्यायालयीन घडामोडींचा उहापोह इकाॅनाॅमिस्ट मधून घेतला जाईल हे मासिकाने आपल्या माहितीपत्रकातून स्पष्ट केल. काही वर्षांच्या कालावधीतच इकाॅनाॅमिस्टचा बोलबाला जगभर झाला. एवढंच नव्हे तर समाजवादी सिद्धांताचा जनक 'कार्ल मार्क्स' ही इकाॅनाॅमिक्सचा 'युरोपीयन अर्थशास्त्राचा अवयव' म्हणून उल्लेख करत असे.
समलैंगिक विवाहाला मान्यता, कार्बन टॅक्सची अंमलबजावणी, जागतिकीकरणाचे समर्थन इ. उदारमतवादी भूमिका घेण्यातील पळवाटा या मासिकाने कधीच शोधल्या नाहीत. जागतिक बॅंकेचे माजी अध्यक्ष पाॅल बोल्फोविझ पासून इराकमधील अमेरिकन नेतृत्वाच्या भूमिकेवरून बुश सरकारला धारेवर धरण्याचं कामही 'इकाॅनाॅमिस्ट'ने वारंवार केलंय.
डोनाल्ड ट्रम्प, ब्लादीमर पुतिन यांच्या धोरणांवर आणि ब्रेक्झीटवरून बोरिस जॉन्सनवर 'इकाॅनाॅमिक्ट' ने कित्येक अंक खर्ची घातले आहेत. मोदींसारखा अफाट प्रतिभेचा भला माणूस मग 'इकाॅनाॅमिस्ट' च्या तावडीतून कसा सुटू शकतो.
२०१४ लोकसभा निवडणूकीत रणकंदनाच्या धुमाळीत नरेंद्र मोदी भारताचे नवे नेतृत्व म्हणून उभारून येत होते. 'हम मोदीजीको लाने वाले हे' ही टॅगलाईन जवळपास प्रत्येक नागरिकाच्या तोंडी मुखोद्गत झाली.
'इकाॅनाॅमिस्ट'च या दरम्यान १४ डिसेंबर २०१३ ला 'वुड मोदी सेव्ह इंडिया ऑर रॅक इट' या लेखाचे मुखपृष्ठ प्रसिद्ध झालं. लोकसभा निवडणुकीत मोदी निवडून येणार हे जवळपास सुनिश्चित झाले होते. नरेंद्र मोदींच्या गुजरातमधील आर्थिक कार्यक्षमतेचे आणि कट्टर हिंदुत्ववादाच्या समर्थनाचा एक मोठा गट तयार झाला.
मनमोहन सिंह काळात अर्थव्यवस्थेची घसरण, पॅट्रोलचे वाजवी दर इ. वर टीका करताना मोदी स्वतःची भारतीय अर्थव्यवस्थेचा रक्षणकर्ता अशी छबी बनवू पाहत होते. या सगळ्या पार्श्वभूमीचा आढावा घेतानाच २००३ च्या गुजरात दंगलीमुळे मोदींच्या छबीला धक्का बसला.
मुस्लिम समुदाय मोदींना नाकारत असताना हिंदूंना मात्र नवा 'राष्ट्रवादी' चेहरा मोदींच्या रूपाने मिळाला. या घडामोडींचा अन्वयार्थ लावताना मोदींमुळे खरच भारतीय अर्थव्यवस्थेला सुगीचे दिवस येतील की, कट्टर हिंदूत्ववादी भूमिका भारताला हिंसकतेच्या वळणावर घेऊन जाईल यावर लेखात साधकबाधक चर्चा करण्यात आली.
लोकसभा निवडणूका पार पडून निकाल मतपेटीत राखून ठेवण्यात आला. इकाॅनाॅमिस्टचा या दरम्यान 'कॅन एनिवन स्टाॅप नरेंद्र मोदी?' या शिर्षकाचा मुखपृष्ठ लेख प्रसिद्ध झाला. पाच आठवडे आणि नऊ टप्प्यात पार पडलेली ही लोकसभा निवडणूक लोकशाहीचा सर्वात मोठा सोहळा ठरला.
काँग्रेस सत्तेच्या काळातील बेरोजगारीचा वाढता आकडा, पायाभूत सुविधांचा अभाव, महागाई या सर्वाच फलित म्हणून कट्टर हिंदूत्ववादाचा एक चेहरा जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही प्रधान देशाचा महामहिम नेता बनणार असल्याचं इकाॅनाॅमिस्ट च्या अंकात स्पष्ट करण्यात आलं. भारतीय जनता पक्षाकडे देशाची सूत्र जाण्याच खापरही लेखात काॅग्रेसच्या अकार्यक्षमतेवर फोडण्यात आलं.
तीस वर्षातील जगातील सर्वात महत्वाचा बदल म्हणजे चीनचं उभरत नेतृत्व. चीनच्या अर्थव्यवस्थेने या दरम्यान कमालीचा वेग घेतला. भारताचा जीडीपीही तीन दशकांपूर्वी अगदी चीनच्या समसमान होता.
सद्यस्थितीत पाहायचं झाल तर चीनच्या अर्थव्यवस्थेच्या एक तृतीयांश भागाच्या खिजगणीतही भारतीय अर्थव्यवस्था पहायला मिळत नाही. खाजगीकरणाचा महत्त्वाचा टप्पा ओलांडून ३० वर्ष लोटली तरिही भारतीय अर्थव्यवस्थेला बेरोजगारी, उपासमारी आणि महागाईच्या गर्तेतून उभारी येत नाही.
या अशा सर्वसमावेशक आव्हानाच्या काळात मोदी सरकारला मिळालेलं स्पष्ट बहुमत या परिस्थितीला तारणहार ठरेल. मोदी सरकारच्या धोरणांनी आर्थिक घडी सुरळीत होईल अशी इकाॅनाॅमिस्टने २४ मे २०१४ च्या 'स्ट्राॅगमॅन-हाऊ मोदी अनलीश इंडीया' या मुखपृष्ठातून आशावादी भूमिका व्यक्त केली. मोदींच्या राष्ट्रवादी भूमिकेवर लेखात टीका केली असली, तरिही भक्तगणांनी या दरम्यान 'इकाॅनाॅमिस्ट' मासिकाचा उदोउदो केला होता हे विशेष.
'इमर्जिंग मार्केट' जागतिक बाजारपेठचं इंधन समजल जात. २०१५ दरम्यान या 'इमर्जिंग मार्केट' ची जादू काही केल्या काम करत नव्हती. चीन आणि ब्राझीलची अर्थव्यवस्था या दरम्यान कमालीच्या मंदावलेल्या पहायला मिळाल्या.
तेलाच्या किंमतीतील घसरण आणि पाश्चात्य देशांच्या वाढती निर्बंधांनी रशियाही आखडून होती. सरकारी अकार्यक्षमता आणि भ्रष्टाचाराचा विळख्यात दक्षिण आफ्रिकेची अर्थव्यवस्था गलितगात्र पडून होती.
जागतिक बाजारपेठेत बोलबाला असलेल्या या अर्थव्यवस्थांची सुस्ती पाहता भारतासाठी ही उभारी घेण्याची आयती संधी होती. अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी आगामी अर्थसंकल्पात यासाठी परकीय थेट गुंतवणूकीतील सुलभता व आर्थिक सकारात्मक धोरणांची अंमलबजावणी करणं गरजेचं होत.
विविध पैलूंनी विश्लेषणात्मक मांडणी करणारा इकाॅनाॅमिस्टचा 'इंडिया चान्स टू फ्लाय' लेख १९ फेब्रुवारी २०१५ ला मुखपृष्ठावर प्रसिद्ध झाला. इकाॅनाॅमिस्टचा सल्ला बाजूलाच पण वर्षभरातच नोटाबंदी आणि वस्तू व सेवा करांच्या निर्णयांनी अर्थव्यवस्थेला किती उभारी आली याबाबत आपण सर्वश्रुत आहातच.
२१ मे २०१५ ला इकाॅनाॅमिस्ट मध्ये 'इंडिया वन मॅन बैंड' हा लेख प्रसिद्ध झाला. मुखपृष्ठावरच चित्रच लेखाविषयी बरंच काही सांगून जातं. मंत्रिमंडळातील उत्कृष्ट कार्यापासून अगदी खेड्यापाड्यातल्या एखाद्या विद्युतजोडणीच यशही मोदींच्याच चरणी अर्पण केल जाऊ लागलं.
पक्षकेंद्री राजकारण कधी व्यक्तीकेंद्र बनून गेलं हे भाबड्या जनतेलाही समजलं नाही. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि हिंदुत्ववादी संघटनांना काही प्रमाणात थोपवण्याच कामही मोदींनी केलं. ऐन केन प्रकारे चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहण्यासाठी मोदींचा अतोनात प्रयत्न चालू असल्याच पहायला मिळत. या सगळ्याचा उहापोह सदर लेखातून घेण्यात आला.
नोटाबंदी व वस्तू आणि सेवा कराचा निर्णय कितीही सार्थ असला तरिही अंमलबजावणीत सरकार सपशेल तोंडघशी पडलं. जगभरातून या निर्णयाबद्दल नकारात्मक सूर उमटताना 'इकाॅनाॅमिस्ट मध्येही मोदीज इंडीया- द इलूजन ऑफ रिफाॅर्म' हा लेख २४ जून २०१७ मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आला.
भारत विकासाच्या प्रगतीपथावर असल्याचं आभासी चित्रण मोदी जनतेपुढे उभे करत असताना दिसून आलं. या सर्व घडामोडींच्या अनुषंगाने 'इकाॅनाॅमिस्ट' च्या सदर लेखात विश्लेषण पहायला मिळतं.
पुलवामा हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर 'मोदीज डेंजरस मुव्हमेंट' हा मुखपृष्ठ लेख प्रसिद्ध झाला. निवडणूकपूर्व पोकळ आश्वासनांच्या पूर्ततेतील फोलपणा दाखवतानाच पाकिस्तान प्रश्नावरून मोदींच्या नरमाईच्या भूमिकेवर लेखात शंका उपस्थित केली आहे. आण्विक शस्त्रास्त्रांनी सुसज्ज अशा या दोन्ही देशातील वाढत्या तणावाचा आढावा लेखातून घेतला गेलाय.
'इकाॅनाॅमिस्ट' च्या या सर्वच अंकाच्या मांडणीवरून मासिकाच्या तटस्थ भूमिकेबाबत शंका उपस्थित करणं आगाऊपणाचं आणि अविवेकी ठरेल. लोकशाही धोक्यात असल्याचा स्पष्टोल्लेखच इकाॅनाॅमिस्टच्या चर्चेत असलेल्या लेखातून मिळत असताना भारतीय जनतेनं थोडाफार सूज्ञपणा दाखवलेलाच बरा, अन्यथा प्रजासत्ताक दिनात वर्षागणीक वाढ होत असताना लोकशाही निर्देशांकाचे हुकुमशाहीच्या दिशेने पतन पाहणंच जनतेच्या हाती उरेल, एवढ मात्र नक्की.
शुभम काकडे
