अविश्वासामागचे राजकारण.....
सोशल मिडीया आणि समस्त नेटीझन्समध्ये सध्या अविश्वासाचा प्रस्ताव म्हणजे जणू ऐतिहासिक गोष्ट असून मोदी आपल्या छप्पन इंचाची छाती फुगवून या घटनेला कसे सामोरे गेले हे अगदी रंगवून सांगीतले जात आहे.पप्पूची झप्पी,आठवलेंच्या कविता यापलीकडे विश्लेषण माध्यमांतून होत नसल्याने प्रेक्षकांचीही मानसिकता जोक्स किंवा व्यंगात्मक पोस्ट लिहण्याच्या पलीकडे जाऊ शकली नाही यामुळे भारताच्या सुजाण नागरिक आपल्या विवेकबुद्धीने चिकीत्सक दृष्टीकोनातून अशा घटनांचा विचार करेल यावर अजूनतरी सर्वजण साशंक असतील असो तुर्तास हा विषय आपण बाजूला ठेऊन एकंदरीत अविश्वासाच्या प्रस्तावाचा इतिहास आणि चालू राजकारण समजून घेण गरजेच आहे........
एखाद्या विरोधी पक्षाला वाटल म्हणून अविश्वास प्रस्ताव सादर होत नाही.यासाठी लोकसभेतील ५० खासदारांच समर्थन असणे गरजेचे असते .लोकसभा अध्यक्ष/स्पीकर यांना प्रस्तावाची लेखी सूचना दिल्यानंतर जर अध्यक्षांनी प्रस्तावाला मंजूरी दिली तर दहा दिवसांच्या आत चर्चा घडवून आणणे आवश्यक असते.मतविभाजन किंवा ध्वनीमत घेऊन ठराव केला जातो.बहुमतासाठी आवश्यक आकडा गाठला की अविश्वासाचा प्रस्ताव फोल ठरतो आणि जादूचा आकडा गाठता आला नाही तर सरकारला पायउतार किंवा फेरनिवडवणूकीला सामोरे जावे लागते.
जवळजवळ २७ वेळा अविश्वास प्रस्ताव संसदेत ठेवण्यात आला असला तरी २६ वेळा अपक्षांना तोंडघशी पडावच लागल आहे.अपवाद फक्त १९७८ ला मोरारजी देसाई पंतप्रधान असताना प्रस्ताव ठेवल्यानंतर मतविभाजनाच्या आधीच राजीनामा देऊन मोकळे झाले.जे.बी कृपलानी यांनी सर्वात प्रथम ऑगस्ट १९६३ साली जवाहरलाल नेहरू पंतप्रधान असताना अविश्वासाचा प्रस्ताव दाखल केला होता.मात्र ३४७ विरूद्ध ६२ या मोठ्या फरकाने प्रस्ताव निष्फळ ठरला.इतिहासात डोकावून पाहील तर इंदिरा गांधींच्या सरकारच्या काळात सर्वाधिक म्हणजेच १५ प्रस्ताव विरोधात
होते.लालबहादुर शास्त्री व नरसिंग राव यांना तर तीन-तीन वेळा अविश्वासाच्या प्रस्तावाला सामोरे जावे लागले .
अविश्वास प्रस्तावासोबत अटलबिहारी वाजपेयींच नात खूप जवळच आहे.कारण विपक्ष असताना सत्तेतील सरकारविरोधात दोन वेळा प्रस्ताव ठेवला होता.सत्तेत असताना मात्र १९९६ आणि १९९८ अशा दोन्ही वेळी वाजपेयींना स्वतः अविश्वास प्रस्तावाला सामोरे जावे लागले.अविश्वास प्रस्ताव दाखल करण्याचा रेकाॅर्ड माकप चे खासदार ज्योतिर्मय बसू यांच्या नावे असून त्यांनी जवळजवळ ४ वेळा इंदिरा गांधी सरकारच्या विरोधात प्रस्ताव दाखल केले होते म्हणूनच सुरवातीला विधान केल्याप्रमाणे भारतात अविश्वास प्रस्तावाचीही तशी खूप मोठी परंपरा आहे.....
८० च्या दशकात संसदेत प्रतिकात्मक विरोध दर्शविण्यासाठी या प्रस्तावाचा वापर केला जायचा.पण तब्बल १२ वर्षानंतर सरकार बहुमतात असतानाही मोदी सरकार विरोधात विपक्षांनी अविश्वास प्रस्ताव दाखल करण्याला आपण पोरकटपणा समजत असाल.पण यामागे नक्कीच काहीतरी पीठ दळलेल असणार.तसही पुढील वर्षी लोकसभा आणि तीन राज्यांच्या निवडणूकींच बिगूल वाजणार असल्याने राजकारण्यांची प्रत्येक हालचाल "कुछ तो गडबड है"अशा दृष्टीने बघणे गरजेचे ठरते.
सध्या पीडीपीच्या नावाचा प्रसार या प्रस्तावामुळे सगळीकडे पोहचला खरा पण मोदी सरकारवर पहिला अविश्वास प्रस्ताव ठेवण्याचे धाडस वायएसआर काॅग्रेसने आधीच दाखवले होते.यामुळे राज्याच्या राजकारणात वायएसआर ने उचल खाल्ली.आंध्राच्या विशेष राज्याच्या मागणीला मोदी सरकारकडून डच्चू मिळाला म्हणून राज्यात सत्तेत आणि एनडीएच्या छत्रछायेखाली असलेल्या पीडीपीने लोकांच्यात पक्षाबद्धल नकारात्मक छबी जाऊ नये म्हणून एनडीएला रामराम ठोकला आणि लोकसभेत विरोधी बाकावर जाऊन विराजमान झाली.आता आम्हीच कसे आंध्राच्या विकासासाठी तत्पर आहोत हे दाखवण्यासाठी वाएसआर चा हात हातात अडकवून अविश्वास प्रस्तावाची मागणी करू लागला.आयत्या पीठावर रेघा मारायच्या म्हणून काॅग्रेसनेही या प्रस्तावाला पाठिंबा देण्याचे ठरवले.निदान निवडणूकीच्या आधी राहुल गांधीना स्टारप्रचारक म्हणून जनतेपर्यंत पोहचता यावे एवढाच खटाटोप.....
तसही लोकसभा पोटनिवडणूकीत गोरखपूर,फुलपूर आणि राजस्थनच्या दोन जागांवर तोंडावर पडल्यानंतर आणि शत्रुघ्न सिन्हा किर्ती आजाद वगैरे वगैरे इ. नाराज खासदारांचा रोष अप्रत्यक्षपणे बिजेपीच्या गोट्यात होताच.. एनडीएच्या निखळत्या साखळीतून जिताराम मांझीसारखे प्रबळ सहाय्यक निखळल्याने बिजेपी बिथरली होती हे मात्र खरे......
शेवटी काॅग्रेस आणि इतर विरोधकांचे समर्थन भेटल्यानंर अविश्वाच्या प्रस्तावावर चर्चा ठरली. माध्यम आणि एकंदरीत जनमानस या एकाच विषयाने ढवळून निघाला.पीडीपी आणि वायएसआरने काही प्रमाणात आंध्राच्या विशेष दर्जाचा मुद्दा उचलून धरला असला तरी अविश्वास प्रस्तावाला सहाय्य करणारे राहुल गांधी जरा जास्तच भाव खाऊन गेले.जणू एका निवडणूकीच्या व्यासपीठावरून बोलत असल्यासारखे लोकसभेच्या शिष्टाचाराला काडी लाऊन भाषण देऊ लागले.विजयाच्या परमोच्च शिखरावर गेल्याचा आनंद घेण्याच्या आधीच गळाभेटीमुळे आणि डोळे मारल्याच्या पराक्रमामुळे त्यांना वर्तमानपत्र आणि सोशल मिडीयाने पुन्हा पप्पू बनवून ठेवले आणि शेवटी आभार प्रदर्शन व्यक्त करताना मोदींनी ठरावीक साच्यातील भाषण काढून थोडेफार बदल करून लांबलचक भाषण झाडल.आठवलेंच्या कवितांनी २४ तास पेंगलेल्या चेहर्यांवर नवसंजीवनी देण्याचे काम केले आणि अशाप्रकारे अविश्वास प्रस्तावाचा पाहुणा आल्यावाटे परत गेला.एवढ सार आख्यान ऐकल्यावर तुमच्या समस्या कोण सोडवू शकत या प्रश्नाच उत्तर शोधण्यात मायबाप जनतेचीच खरी परिक्षा उरते.....
शुभम काकडे
सोशल मिडीया आणि समस्त नेटीझन्समध्ये सध्या अविश्वासाचा प्रस्ताव म्हणजे जणू ऐतिहासिक गोष्ट असून मोदी आपल्या छप्पन इंचाची छाती फुगवून या घटनेला कसे सामोरे गेले हे अगदी रंगवून सांगीतले जात आहे.पप्पूची झप्पी,आठवलेंच्या कविता यापलीकडे विश्लेषण माध्यमांतून होत नसल्याने प्रेक्षकांचीही मानसिकता जोक्स किंवा व्यंगात्मक पोस्ट लिहण्याच्या पलीकडे जाऊ शकली नाही यामुळे भारताच्या सुजाण नागरिक आपल्या विवेकबुद्धीने चिकीत्सक दृष्टीकोनातून अशा घटनांचा विचार करेल यावर अजूनतरी सर्वजण साशंक असतील असो तुर्तास हा विषय आपण बाजूला ठेऊन एकंदरीत अविश्वासाच्या प्रस्तावाचा इतिहास आणि चालू राजकारण समजून घेण गरजेच आहे........
एखाद्या विरोधी पक्षाला वाटल म्हणून अविश्वास प्रस्ताव सादर होत नाही.यासाठी लोकसभेतील ५० खासदारांच समर्थन असणे गरजेचे असते .लोकसभा अध्यक्ष/स्पीकर यांना प्रस्तावाची लेखी सूचना दिल्यानंतर जर अध्यक्षांनी प्रस्तावाला मंजूरी दिली तर दहा दिवसांच्या आत चर्चा घडवून आणणे आवश्यक असते.मतविभाजन किंवा ध्वनीमत घेऊन ठराव केला जातो.बहुमतासाठी आवश्यक आकडा गाठला की अविश्वासाचा प्रस्ताव फोल ठरतो आणि जादूचा आकडा गाठता आला नाही तर सरकारला पायउतार किंवा फेरनिवडवणूकीला सामोरे जावे लागते.
जवळजवळ २७ वेळा अविश्वास प्रस्ताव संसदेत ठेवण्यात आला असला तरी २६ वेळा अपक्षांना तोंडघशी पडावच लागल आहे.अपवाद फक्त १९७८ ला मोरारजी देसाई पंतप्रधान असताना प्रस्ताव ठेवल्यानंतर मतविभाजनाच्या आधीच राजीनामा देऊन मोकळे झाले.जे.बी कृपलानी यांनी सर्वात प्रथम ऑगस्ट १९६३ साली जवाहरलाल नेहरू पंतप्रधान असताना अविश्वासाचा प्रस्ताव दाखल केला होता.मात्र ३४७ विरूद्ध ६२ या मोठ्या फरकाने प्रस्ताव निष्फळ ठरला.इतिहासात डोकावून पाहील तर इंदिरा गांधींच्या सरकारच्या काळात सर्वाधिक म्हणजेच १५ प्रस्ताव विरोधात
होते.लालबहादुर शास्त्री व नरसिंग राव यांना तर तीन-तीन वेळा अविश्वासाच्या प्रस्तावाला सामोरे जावे लागले .
अविश्वास प्रस्तावासोबत अटलबिहारी वाजपेयींच नात खूप जवळच आहे.कारण विपक्ष असताना सत्तेतील सरकारविरोधात दोन वेळा प्रस्ताव ठेवला होता.सत्तेत असताना मात्र १९९६ आणि १९९८ अशा दोन्ही वेळी वाजपेयींना स्वतः अविश्वास प्रस्तावाला सामोरे जावे लागले.अविश्वास प्रस्ताव दाखल करण्याचा रेकाॅर्ड माकप चे खासदार ज्योतिर्मय बसू यांच्या नावे असून त्यांनी जवळजवळ ४ वेळा इंदिरा गांधी सरकारच्या विरोधात प्रस्ताव दाखल केले होते म्हणूनच सुरवातीला विधान केल्याप्रमाणे भारतात अविश्वास प्रस्तावाचीही तशी खूप मोठी परंपरा आहे.....
८० च्या दशकात संसदेत प्रतिकात्मक विरोध दर्शविण्यासाठी या प्रस्तावाचा वापर केला जायचा.पण तब्बल १२ वर्षानंतर सरकार बहुमतात असतानाही मोदी सरकार विरोधात विपक्षांनी अविश्वास प्रस्ताव दाखल करण्याला आपण पोरकटपणा समजत असाल.पण यामागे नक्कीच काहीतरी पीठ दळलेल असणार.तसही पुढील वर्षी लोकसभा आणि तीन राज्यांच्या निवडणूकींच बिगूल वाजणार असल्याने राजकारण्यांची प्रत्येक हालचाल "कुछ तो गडबड है"अशा दृष्टीने बघणे गरजेचे ठरते.
सध्या पीडीपीच्या नावाचा प्रसार या प्रस्तावामुळे सगळीकडे पोहचला खरा पण मोदी सरकारवर पहिला अविश्वास प्रस्ताव ठेवण्याचे धाडस वायएसआर काॅग्रेसने आधीच दाखवले होते.यामुळे राज्याच्या राजकारणात वायएसआर ने उचल खाल्ली.आंध्राच्या विशेष राज्याच्या मागणीला मोदी सरकारकडून डच्चू मिळाला म्हणून राज्यात सत्तेत आणि एनडीएच्या छत्रछायेखाली असलेल्या पीडीपीने लोकांच्यात पक्षाबद्धल नकारात्मक छबी जाऊ नये म्हणून एनडीएला रामराम ठोकला आणि लोकसभेत विरोधी बाकावर जाऊन विराजमान झाली.आता आम्हीच कसे आंध्राच्या विकासासाठी तत्पर आहोत हे दाखवण्यासाठी वाएसआर चा हात हातात अडकवून अविश्वास प्रस्तावाची मागणी करू लागला.आयत्या पीठावर रेघा मारायच्या म्हणून काॅग्रेसनेही या प्रस्तावाला पाठिंबा देण्याचे ठरवले.निदान निवडणूकीच्या आधी राहुल गांधीना स्टारप्रचारक म्हणून जनतेपर्यंत पोहचता यावे एवढाच खटाटोप.....
तसही लोकसभा पोटनिवडणूकीत गोरखपूर,फुलपूर आणि राजस्थनच्या दोन जागांवर तोंडावर पडल्यानंतर आणि शत्रुघ्न सिन्हा किर्ती आजाद वगैरे वगैरे इ. नाराज खासदारांचा रोष अप्रत्यक्षपणे बिजेपीच्या गोट्यात होताच.. एनडीएच्या निखळत्या साखळीतून जिताराम मांझीसारखे प्रबळ सहाय्यक निखळल्याने बिजेपी बिथरली होती हे मात्र खरे......
शेवटी काॅग्रेस आणि इतर विरोधकांचे समर्थन भेटल्यानंर अविश्वाच्या प्रस्तावावर चर्चा ठरली. माध्यम आणि एकंदरीत जनमानस या एकाच विषयाने ढवळून निघाला.पीडीपी आणि वायएसआरने काही प्रमाणात आंध्राच्या विशेष दर्जाचा मुद्दा उचलून धरला असला तरी अविश्वास प्रस्तावाला सहाय्य करणारे राहुल गांधी जरा जास्तच भाव खाऊन गेले.जणू एका निवडणूकीच्या व्यासपीठावरून बोलत असल्यासारखे लोकसभेच्या शिष्टाचाराला काडी लाऊन भाषण देऊ लागले.विजयाच्या परमोच्च शिखरावर गेल्याचा आनंद घेण्याच्या आधीच गळाभेटीमुळे आणि डोळे मारल्याच्या पराक्रमामुळे त्यांना वर्तमानपत्र आणि सोशल मिडीयाने पुन्हा पप्पू बनवून ठेवले आणि शेवटी आभार प्रदर्शन व्यक्त करताना मोदींनी ठरावीक साच्यातील भाषण काढून थोडेफार बदल करून लांबलचक भाषण झाडल.आठवलेंच्या कवितांनी २४ तास पेंगलेल्या चेहर्यांवर नवसंजीवनी देण्याचे काम केले आणि अशाप्रकारे अविश्वास प्रस्तावाचा पाहुणा आल्यावाटे परत गेला.एवढ सार आख्यान ऐकल्यावर तुमच्या समस्या कोण सोडवू शकत या प्रश्नाच उत्तर शोधण्यात मायबाप जनतेचीच खरी परिक्षा उरते.....
शुभम काकडे
